अंगणवाडी कर्मचारी आंदोलन, 4 अंगणवाडी सेविकांना बडतर्फ. Anganwadi andolan 

अमरावती चार अंगणवाडी सेविकांना बडतर्फ : राज्यातील लाखो अंगणवाडी सेविकांचा एक महिन्यापासून आंदोलन चालू आहे. या अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा या व इतर मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांचे साधारणपणे एक महिन्यापासून म्हणजे चार डिसेंबर पासून आंदोलन सुरू आहे. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून अमरावतीमध्ये जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनास बसलेल्या 4 अंगणवाडी सेविकांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अमरावतीतील 2500 अंगणवाडी सेविकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आले आहेत.तसेच या अंगणवाडी त्यांना सोमवारपासून म्हणजेच 8 जानेवारीपासून कामावर हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविका मध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या मागील अनेक वर्षापासून आपल्या न्याय हक्क मागण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत परंतु अलीकडे दिनांक 4 डिसेंबर 2023 पासून या सेविकांनी राज्यभरात काम आंदोलन सुरू केली आहे मात्र या अंगणवाडी सेविकांच्या काय मागण्या आहेत अवयव सविस्तरपणे.

A) अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा :  दिनांक 24 एप्रिल 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीने असा अंतिम निकाल दिला की अंगणवाडी ही एक संस्था असून येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन शासकीय मंजुरी प्रदान करते. या कारणाने राज्य सरकारच्या 1972 च्या कायद्यानुसार अंगणवाडीला शासकीय आस्थापना म्हणून गणना करण्यात येईल. त्याचबरोबर निकालात असे म्हटले की, या हस्तपणात कार्यरत अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस यांना राज्य सरकारच्या 1972 चा कायदा लागू असलेल्या आस्थापनात  नियुक्त करण्यात आल्याने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या 1972 च्या कायद्यानुसार शासकीय कर्मचारी आहेत. म्हणूनच हे सर्व कर्मचारी वेदनी आहेत वेतनी असल्याकारणाने पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युटी कायदा 1972 नुसार अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस यांना कर्मचारी म्हणून सर्व लाभ लागू करण्यात यावेत. असा सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल देऊनही राज्य शासन या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वेतन देऊन वेतनीय कर्मचारी असल्याचे मान्य करीत नाही ही बाब सोचणीय आहे.

B) मानधन वाढ : अंगणवाडी सेविका व मदनदीस यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा देऊन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यां साठीचे मानधन नव्हे तर वेतन द्यावे. व या वेतनामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वाढ करण्यात यावी. मागील वर्षी या अंगणवाडी सेविकांना अत्यंत तुकडी वाढ देण्यात आली होती,मात्र सध्याच्या महागाईचा विचार करता सध्याची मानधन अत्यंत तुटपुंजे आहे. या बाबीचा विचार राज्य शासनाने करावा ही या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त आहे.

C) अंगणवाडीमध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता : ग्रामीण भागामध्ये शासनाच्या विविध योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबवणारे या अंगणवाडी आस्थापनांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध असतात. मात्र या अंगणवाडी कर्मचारी कोणत्याही प्रकारचा पायाभूत सुविधांचा बागुल न करता अत्यंत प्रामाणिकपणे शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना कामाच्या वेळेचा विचार न करता राबवितात. म्हणूनच या अंगणवाड्यांना पायाभूत सुविधांची उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी या अंगणवाडी कर्मचारी सेविका मदतनीस यांची मागणी रास्त आहे. आणि शासनाने या बाबीकडे लक्ष द्यावे ही अपेक्षा आहे.

D) ऑनलाइन कामासाठी सुविधांची उपलब्धता : अंगणवाड्यामध्ये कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना भूषण ट्रॅकर ॲप मध्ये माहिती भरणे,विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन भरणे,वेगवेगळ्या योजना संबंधित सांख्यिकी माहिती ऑनलाईन भरणे,यासाठी मोबाईल किंवा इंटरनेट कनेक्शनची आवश्यकता असते.या ऑनलाइन कामासाठी शासनाने मोबाईल तसेच इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी ही या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त आहे. या कामासाठी आवश्यक असणारा अँड्रॉइड मोबाइल शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी ही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

बालके गरोदर स्त्रिया स्तनदा माता यांना अन्नसुरक्षा पुरविणे : 24 एप्रिल 2022 च्या अंतिम निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने असे समोर किंमत मांडले की अंगणवाडी सेविका किंवा अंगणवाडी मधील देशांना सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके यांना अन्नसुरक्षा प्रदान करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील गरोदर स्त्रिया असताना माता यांनाही अन्न सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्या वर सोपवलेली आहे. अंगणवाडी कर्मचारी हे काम इमानी इतबारे प्रामाणिकपणाने पार पाडत आहेत. तसेच या वयोगटातील लहान बालकांना प्रेस्कूल शिक्षण देणे यासारखे एक ना अनेक महत्त्वाचे कामे या अंगणवाडी कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस पार पाडत असतात, ही बाब अत्यंत सोचनीय आहे. आणि हीच बाब पुरोगामी महाराष्ट्र म्हनवणाऱ्या  राज्याला शोभनीय नाही. म्हणूनच मित्रांनो या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्य कराव्यात व अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे,या अंगणवाडी सेविका,मदतनीस यांना मानधन ऐवजी वेतन द्यावे हीच अपेक्षा.

या संदर्भातील सविस्तर कमेंट अंगणवाडी कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस या पोस्ट खालील कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवू शकता.