1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात किंवा अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबतचा जीआर दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने निर्गमित केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना शासन निर्णय:
दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार, अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल.जे कर्मचारी एक नोव्हेंबर 2000 पूर्वीच्या जाहिरातीने किंवा अधिसूचनेने शासन सेवेत रुजू झालेले असतील. त्याचबरोबर मित्रांनो या कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासन निवृत्ती वेतन नियम 1982 नुसार भविष्य निर्वाह निधी तसेच अनुषंगिक तरतुदीच्या बाबी लागू करण्यासंदर्भात एक वेळ पर्याय (One time Option ) देण्यात आलेला आहे.
जुनी पेन्शन योजनेच्या एक वेळ पर्याय स्वीकारण्याचा कालावधी :
वरील शासन निर्णयामधील पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्याचा कालावधी असेल. जे शासकीय कर्मचारी सहा महिन्याच्या आत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील पर्याय देणार नाहीत, त्या ल.राज्य शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकारी यासाठीचा प्रथम दिलेला पर्याय राहील .
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पर्याय कोणाकडे सादर करावा :
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भातील पर्याय, राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्ती प्राधिकार्‍याकडे सादर करावा. असा पर्याय नियुक्ती प्राधिकार्‍याकडे सादर केल्यानंतर या शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना व त्यासोबत अनुषंगिक लाभ लागू करण्यात येतील. तसेच संबंधित राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणाली(NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकार्‍याने तात्काळ बंद करण्याचे आदेश या शासन निर्णयाने देण्यात आलेली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू जीपीएफ(GPF) खाते उघडावे:
मित्रांनो या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचारी व अधिकार जुनी पेन्शन योजना व अनुसंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF)खाते उघडण्यात येईल. व आशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यामधील रक्कम व्याजासह जीपीएफ खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल.त्याचबरोबर मित्रांनो NPS खाद्यामधील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये वळवण्यात येईल.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय व शासन निर्णय :
2 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित या शासन निर्णयामध्ये उल्लेखित शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठीचा मंत्रिमंडळ निर्णय 4जानेवारी 2024 रोजी घेण्यात आलेला होता. याच मंत्रिमंडळ निर्णयाला न्याय देत महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात किंवा अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबतचा जीआर दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने निर्गमित केला आहे.या शासन निर्णयामुळे राज्यातील हजारो राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजनेबरोबर अनुषंगिक लाभ मिळण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
तुम्ही वाचू शकता :